युद्ध और LNG दांव दक्षिण एशिया के सामने 107 अरब डॉलर का सवाल

दुनिया के ऊर्जा बाज़ार इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहे हैं। मध्य पूर्व में बढ़ते सैन्य तनाव, ईरान पर अमेरिकी और इज़राइली हमलों और होरमुज़ जलडमरूमध्य में शिपिंग बाधाओं ने तेल और गैस की वैश्विक सप्लाई को एक बार फिर अनिश्चित बना दिया है।

इसी बीच एक नई रिपोर्ट चेतावनी देती है कि दक्षिण एशिया के देश ऐसे समय में गैस इन्फ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा दांव लगा रहे हैं, जब यह निवेश भविष्य में आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा के जोखिम भी पैदा कर सकता है।

ऊर्जा शोध संस्था ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर करीब 107 अरब डॉलर की लागत वाले एलएनजी टर्मिनल और गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट विकसित कर रहे हैं।

रिपोर्ट बताती है कि दक्षिण एशिया में इस समय दुनिया में विकसित हो रही एलएनजी आयात क्षमता का लगभग 17 प्रतिशत हिस्सा है। इसी तरह गैस पाइपलाइन नेटवर्क के विस्तार में भी इस क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 17 प्रतिशत है, जिसकी कुल लंबाई करीब 34,000 किलोमीटर है।

गैस इन्फ्रास्ट्रक्चर का बड़ा विस्तार

रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों ही ऐसे एलएनजी टर्मिनल बना रहे हैं, जिनसे उनकी मौजूदा आयात क्षमता लगभग दोगुनी हो सकती है। भारत भी पीछे नहीं है। देश इस समय दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी टर्मिनल विस्तार और तीसरा सबसे बड़ा गैस पाइपलाइन नेटवर्क विस्तार कर रहा है।

लेकिन इसी विस्तार को लेकर विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि गैस बाजार की वास्तविकता अक्सर योजनाओं से अलग होती है।

युद्ध से बढ़ती अनिश्चितता

मध्य पूर्व में युद्ध का असर ऊर्जा बाजार पर तुरंत दिखाई देता है। खासकर होरमुज़ जलडमरूमध्य जैसे समुद्री मार्गों में किसी भी तरह की बाधा गैस और तेल की कीमतों को तेजी से ऊपर ले जा सकती है।

रिपोर्ट के मुताबिक भले ही आने वाले वर्षों में वैश्विक एलएनजी बाजार में सप्लाई बढ़ने की उम्मीद हो, लेकिन शिपिंग रूट या उत्पादन में किसी भी बाधा से गैस की कीमतें अचानक बढ़ सकती हैं। ऐसे में आयात पर निर्भर देशों के लिए गैस सस्ती ऊर्जा का भरोसेमंद विकल्प नहीं रह जाती।

पहले भी रद्द हो चुके हैं कई प्रोजेक्ट

रिपोर्ट एक और महत्वपूर्ण रुझान की ओर इशारा करती है। पिछले दस वर्षों में भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान ने जितनी एलएनजी आयात क्षमता चालू की है, उससे दो से तीन गुना ज्यादा परियोजनाएं रद्द या स्थगित भी की हैं।

दक्षिण एशिया में प्रस्तावित एलएनजी टर्मिनल परियोजनाओं की विफलता दर यूरोप की तुलना में काफी अधिक पाई गई है।

गैस बनाम रिन्यूएबल एनर्जी

रिपोर्ट का एक अहम निष्कर्ष यह भी है कि बिजली उत्पादन के क्षेत्र में रिन्यूएबल ऊर्जा पहले ही गैस से प्रतिस्पर्धा करने लगी है।

भारत और पाकिस्तान में सौर ऊर्जा तेजी से बढ़ रही है। पाकिस्तान में सोलर उत्पादन पिछले तीन वर्षों में तीन गुना से ज्यादा हो चुका है। वहीं भारत 2030 तक अपनी बिजली मांग का 40 प्रतिशत से अधिक हिस्सा नवीकरणीय स्रोतों से पूरा करने की राह पर है।

ऊर्जा भंडारण तकनीकों में भी तेजी से सुधार हो रहा है, जिससे बिजली ग्रिड को संतुलित करने में गैस की पारंपरिक भूमिका धीरे-धीरे कम हो सकती है।

ऊर्जा की नई कहानी


दक्षिण एशिया की ऊर्जा कहानी इस समय एक दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है।

एक तरफ गैस इन्फ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश की योजनाएं हैं। दूसरी तरफ सौर, पवन और ऊर्जा भंडारण जैसी तकनीकें तेजी से आगे बढ़ रही हैं।

मध्य पूर्व के युद्ध ने एक बार फिर यह सवाल सामने ला दिया है कि क्या आयातित गैस पर आधारित ऊर्जा मॉडल लंबे समय तक टिकाऊ रहेगा, या भविष्य की ऊर्जा व्यवस्था कहीं ज्यादा स्थानीय, सस्ती और नवीकरणीय स्रोतों पर आधारित होगी।

दक्षिण एशिया के लिए यह सिर्फ ऊर्जा का सवाल नहीं है। यह आर्थिक स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और आने वाले दशकों की विकास दिशा का सवाल भी है।

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