स्पष्ट नीतियाँ, जमीन और ट्रांसमिशन की बेहतर व्यवस्था, बिजली खरीद की गारंटी और भुगतान में सुधार। भारत ने इन कदमों से सोलर और विंड परियोजनाओं में निवेश का भरोसा बढ़ाया…