सुपौल(बिहार): बिहार के बाढ़ प्रभावित जिले सुपौल में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी ढंग से हासिल कर पाना आसान नहीं है। सबसे अधिक दिक्कत जमीनी स्तर पर योजनाओं का लाभ पहुंचने में होती है; जहां कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार व लेट-लतीफी की शिकायत जमीन से आती है और ग्रामीण इस संबंध में अपनी पीड़ा साझा करते हैं।
मजबूर होकर ऐसी ही एक शिकायत सुपौल जिले के किशनपुर ब्लॉक की दुबियाही पंचायत के दिघिया गांव, वार्ड नंबर 11 के निवासी रवींद्र यादव एवं अन्य ग्रामीणों ने इस संबंध में सुपौल के जिलाधिकारी को एक पत्र लिख कर की है। रवींद्र यादव के द्वारा लिखे पत्र में कई अन्य ग्रामीणों का हस्ताक्षर है और उनकी भी शिकायत है कि कृषि संबंधी योजना का लाभ हासिल करने में भ्रष्टाचार है। यह शिकायत किसान इनपुट योजना का लाभ वितरण में भ्रष्टाचार के संबंध में है। ब्रजेश कुमार, ललटू कुमार, देवनारायण यादव, सीताराम यादव, शनिचर यादव, रमेश यादव आदि ग्रामीणों के हस्ताक्षर हैं।
रवींद्र यादव ने जिलाधिकारी सावन कुमार को लिखे पत्र में उनका गांव कोशी नदी को दोनों तटबंधों के बीच स्थित है और उनकी पंचायत में किसान इनपुट योजना का लाभ दिलाने में दलाल सक्रिय हैं। उन्होंने पत्र में ऐसे लोगों के नाम का उल्लेख करते हुए कहा है कि फाइल खर्च और ऑफिस खर्च के नाम पर ये लोग ग्रामीणोें से उगाही करते हैं और योजना के लाभ का 50 प्रतिशत तक कमीशन के रूप में वसूल लिया जाता है। इससे वाजिब रैयत को लाभ नहीं मिलता है।
रवींद्र यादव के अनुसार, कृषि विभाग में किसान सलाहकार पंचायत में किसानों का डेटाबेस जुटाने का काम करता है और ब्लॉक के स्तर पर कृषि विभाग का ब्लॉक कोआर्डिनेटर उसे को-आर्डिनेट करता है। उनका कहना है कि संबंधित सरकारी कर्मचारियों द्वारा एक बिचौलिया को रख कर सारा डेटाबेस तैयार किया जाता है। उन्होंने जिलाधिकारी को लिखे अपने पत्र में गड़बड़ी करने वाले दो सरकारी कर्मचारियों व एक कथित बिचौलिया के नाम का भी उल्लेख किया है।
जिलाधिकारी को लिखे गए पत्र की प्रति।
ऐसे में बिहार राज्य फसल क्षतिपूर्ति अनुदान व कृषि इनपुट अनुदान का लाभ हासिल करने के लिए वेरिफिकेशन किए जाने में गड़बड़ी की जाती है और पैसे लेकर गलत डेटाबेस तैयार कर विभाग को भेजा जाता है।
रवींद्र यादव ने इस संबंध में जिला पदाधिकारी को पत्र लिखने के साथ ही किशनपुर ब्लॉक के प्रखंड कृषि पदाधिकारी के कार्यालय में 16 जून 2025 को एक आरटीआइ आवेदन दायर कर पूछा है कि सुपौल जिले के किशनपुर ब्लॉक के वर्ष 2024-25 में कितने किसानों को कृषि इनपुट अनुदान का लाभ दिया गया है। उन्होंने इस संबंध में वर्ष 2024-25 में कृषि इनपुट योजना का लाभ पाने वाले किसानों का ब्यौरा मांगा है और साथ ही यह जानना चाहा है कि वर्ष 2025-26 के लिए कितने रैयत व गैर रैयत को इस लाभ के लिए अबतक चुना गया है, उसका ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए।