2050 तक झारखंड अपने कार्बन उत्सर्जन को 60 प्रतिशत तक कम कर सकता है: रिपोर्ट

झारखंड जस्ट ट्रांजिशन टॉस्क फोर्स की मदद से यूएनडीपी व सीड ने झारखंड पर केंद्रित दो…

आदिवासी हितों की रक्षा के लिए पेसा के अनुरूप हो झारखंड पंचायती राज कानून में संशोधन: महासभा

झारखंड जनाधिकार महासभा का तर्क है कि पंचायती राज कानून में राजस्व गांव को इकाई माना…