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जलवायु परिवर्तन से लड़ने व सामुदायिक संपदा के संरक्षण में पंचायती राज संस्थाएं मददगार
बोकारो में पीडीएजी, असर व पंच सफर की पहल पर सात जिलों का कान्फ्रेंस ऑफ पंचायत…
हम कोशी के धार के लोग हैं, हमारी ऐतिहासिक अनदेखी के खिलाफ हम अपनी पीड़ा बताना चाहते हैं
राजेश कुमार मंडलकम्युनिटी जर्नलिस्ट एंव कोशी पीड़ित सुपौल: हम कोशी के दो धार के बीच के…
बैगा समुदाय की मैकाल पर्वतमाला पर संसाधनों तक सीमित होती पहुँच, बढता संकट
दिब्येंदु चौधरी कबीरधाम जिला, छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा से सटी मैकाल पर्वतमाला का दुर्गम…
पहाड़िया आदिवासियों ने अपने धर्म, सभ्यता और संस्कृति की रक्षा के लिए की साप्ताहिक पूजा
दुमका : झारखंड के दुमका जिले के गोपीकांदर प्रखंड के खरौनी बाजार पंचायत के अंतर्गत नमोडीह…
जलवायु संकट की जद में दुनिया भर के 9000 डेटा सेंटर, बाढ़, तूफान और आग का खतरा
XDI की रिपोर्ट चेतावनी देती है कि अगर ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और ढांचागत…
2030 तक भारत में 70% स्वच्छ बिजली संभव, ग्रिड ऑपरेटरों को हो सकती है नौ हजार करोड़ की बचत
जलवायु डेटा संस्था ट्रांजिशन जीरो ने अपने एक विश्लेषण में कहा है अगर भारत 2030 तक…
सूखारक्षक एआई के जरिए भारत के छोटे-सीमांत किसान पा सकेंगे सूखे का पुर्वानुमान
नई दिल्ली : भारत, जहां 12 करोड़ छोटे व सीमांत किसान हैं, उनके लिए सूखा एक…
झारखंड में मनरेगा में 100 दिन का रोजगार पूरा करने वाले श्रमिकों की संख्या में 18% गिरावट
झारखंड में आदिवासियों का मनरेगा में प्रतिनिधित्व उनकी आबादी की तुलना में और राष्ट्रीय स्तर पर…
उत्तर बंगाल के चाय बागानों में भय, भूख और मौत…एक और चाय मजदूर की चली गई जान
चाय मजदूर गुर्जन नाइक की मौत से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य – गुर्जन नाइक जिस चाय बागान…
सरकार ने बिना यूनियन से चर्चा किए श्रम कानूनों को खत्म कर लेबर कोड बना दिया, कल देशव्यापी बंद
नरेगा संघर्ष मोर्चा ने कहा है कि एक औसत श्रमिक 2014 में जितना कमाता था, आज…