झारखंड गठन के 26 साल बाद भी जल, जंगल, जमीन पर अधिकार से वंचित हैं आदिवासी

झारखंड जनाधिकार महासभा का राज्य गठन के 26 वर्ष पूरे होने पर प्राकृतिक संसाधनों को लेकर वक्तव्य

झारखंड आंदोलन की एक मूल मांग थी ‘अपने संसाधनों पर अपना हक’। लेकिन राज्य गठन के 26 साल बाद भी यह मात्र एक सपना बनकर रह गया है। आदिवासी-मूलवासियों के जल, जंगल, जमीन के अधिकार लगातार कमजोर किए जा रहे हैं और इन संसाधनों की लूट जारी है। इसका सबसे गंभीर उदाहरण है वन अधिकार कानून, 2006 की दयनीय स्थिति। इस झारखंड दिवस पर राज्य सरकार और गठबंधन दलों को सच्चाई के साथ आत्मनिरीक्षण करना चाहिए।

राज्य का 30% क्षेत्रफल वन क्षेत्र है और कुल 32,000 गांवों में आधे वन क्षेत्र में हैं। राज्य की वर्तमान आदिवासी आबादी (लगभग एक करोड़) अधिकांश ऐसे गांवों में ही जीवन जीती हैं। सदियों से आदिवासी-मूलवासी जंगलों के साथ सह-अस्तित्व में जीते आए हैं। यह आशा थी कि वन अधिकार कानून बनने के बाद वन विभाग द्वारा आदिवासी-मूलवासियों पर किए गए ऐतिहासिक अन्याय का अंत होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सरकार के अपने आंकड़ों के अनुसार आज तक मात्र 60000 व्यक्तिगत वन पट्टे एवं 2104 सामुदायिक वन पट्टे (CFR) आवंटित किए गए हैं। और अधिकांश मामलों में, मांग किए गए रकबे में, व्यापक कटौती की गई है।

महासभा से जुड़े संगठनों व कार्यकर्ताओं द्वारा लातेहार में पिछले कुछ सालों में 190 गांवों में सामुदायिक वन पट्टा का दावा किया गया जिसमें आज तक केवल 40 स्वीकृत हुए हैं। व्यक्तिगत दावों की भी यही स्थिति है। कानून अनुसार ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित दावे में कटौती करने का या बिना सूचना खारिज करने का अधिकार न जिला प्रशासन के पास है और न ही वन विभाग के पास। ग्राम सभा द्वारा किए गए दावे को अनुमंडल स्तरीय समिति व जिला स्तरीय समिति, जिनमें प्रशासन व वन विभाग के पदाधिकारी सदस्य हैं, को स्वीकृत करना है। अगर दावे से आपत्ति है, तो वापिस ग्राम सभा के पास आपत्ति भेजना है । लेकिन जिला प्रशासन और वन विभाग गैर कानूनी तरीके से दावा में कटौती कर और खारिज कर कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं।

पिछले कुछ सालों में जिन चंद गावों के सामुदायिक वन अधिकार दावे स्वीकृत हुए, उनमें भी वन संसाधनों पर नियंत्रण न के बराबर दिया गया है। लातेहार जिले के महुआडाड़ के 32 CFR में अधिकार के नाम पर झुनझुना थमा दिया गया है। इतना ही नहीं, वन विभाग द्वारा ग्रामीणों पर व्यापक दमन जारी है। आदिवासी-मूलवासियों द्वारा वर्षों से जोते जा रहे जमीन पर फसलों को रौंद देने, दावे की जमीनों पर जबरन वृक्षारोपण कर देने या ट्रेंच खोद देने, मारपीट करने के और मामला दर्ज कर गिरफ्तार करने के अनगिनत उदाहरण है। हेरहंज प्रखण्ड में नन्द किशोर गंझु समेत 50 से भी अधिक ग्रामीण सालों से वन विभाग द्वारा दर्ज फर्जी केसों को झेल रहे हैं।

आदिवासी परिवारों की निर्भरता जंगल पर होती है, इससे उनकी आजीविका चलती है। यह तसवीर चाईबासा के निकट की है। फोटो – राहुल सिंह।

यही परिस्थिति राज्य के विभिन्न जिलों में भी है। पश्चिमी सिंहभूम, जहां सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है, में तो कानून को मज़ाक बना दिया गया है। आज भी सैकड़ों वन ग्राम अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में टोंटों प्रखंड में केवल 27% CFR स्वीकृत हुए हैं। दुमका के 10 गांवों से समेकित जानकारी अनुसार सामुदायिक पट्टा दावे का केवल 5% रकबा स्वीकृत किया गया है। आज तक राज्य में वन संसाधनों पर अधिकार (CFRR) दावों की स्वीकृति नगण्य है।

वन अधिकार की मांग पर लातेहार में 2025 में 10000 से भी अधिक आदिवासी-मूलवासी जिला कार्यालय में अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे थे। प्रशासन ने वादा किया था कि कुछ सप्ताह में सभी लंबित दावों को स्वीकृत किया जाएगा। एक साल के बाद भी स्वीकृत न होने के बाद अक्टूबर 2026 में ग्रामीणों ने फिर DFO कार्यालय का घेराव किया और मांगों को दोहराया। फिर से आश्वासन ही मिला है।

मोदी सरकार ने वन संबंधित कानूनों में संशोधन कर जंगलों को खनन, विविध परियोजनाओं, और निजी कॉम्पनियों के लिए डाइवर्ट करना आसान बना दिया है। इनके कार्यकाल में तो जंगल-के-जंगल उजड़ रहे हैं। 2020-25 के बीच देश में 97,050 हेक्टेयर जंगलों को गैर-वन उपयोग के लिए डाइवर्ट करने की अनुमति दी गई। इसमें 74% जंगल को रोड, खनन, व बिजली परियोजनाओं के लिए खत्म किया गया। एक ओर वन विभाग आदिवासी-मूलवासियों को वन अधिकार से वंचित रखता है। दूसरी ओर, खनन के लिए या किसी परियोजना के लिए या सुरक्षा बलों का कैम्प स्थापित करने के लिए रातोरात एनओसी निर्गत कर दिया जाता है।

पूर्वी सिंहभूम जिले में सबर आदिम जनजाति वर्ग का परिवार, जो भूमिहीन हैं और पहाड़ी की तलहटी में जीवन गुजर करते हैं। फोटो – राहुल सिंह।

राज्य की हेमंत सोरेन सरकार का रवैया भी वन अधिकार के मसले में अत्यंत उदासीन है। गठबंधन दल झामुमो और काँग्रेस ने बार-बार वन अधिकार का चुनावी वादा किया था। लेकिन सरकार बनने के बाद कागजी घोषणाओं के अलावा कुछ और नहीं दिखा है। सरकार द्वारा शुरू की गई अबुआ बीर दिशोम अभियान भी घोषणा तक ही सीमित रहा। सिर्फ जंगल ही नहीं, बल्कि जमीन के सवाल पर भी सरकार जन अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी है। सरकार के सात साल बाद भी न लैंड बैंक रद्द किया गया और न ही भूमि अधिग्रहण कानून संशोधन 2017 रद्द किया गया। CNT-SPT को ईमानदारी से लागू करने की प्रतिबद्धता भी नहीं दिखी है।

बिरसा मुंडा के जयंती और झारखंड दिवस के अवसर पर झारखंड जनाधिकार महासभा राज्य सरकार और गठबंधन दलों को याद दिलाना चाहती है कि वे राज्य के आंदोलन के इतिहास को न भूलें। संसाधनों पर आदिवासी-मूलवासियों के अधिकारों को सुनिश्चित करना अपनी प्राथमिकता बनाएं।

संपादक नोट्स: हमने झारखंड जनाधिकार महासभा के द्वारा झारखंड गठन की वर्षगांठ पर जारी बयान को हू-ब-हू प्रकाशित किया है।

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